देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के बीच केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक रोकने के लिए कानून में संशोधन वाले बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है।

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हालांकि, कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेपर लीक संशोधन बिल से जुड़े सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। पत्रकारों के हर सवाल पर उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा—“नेक्स्ट”। हालांकि उन्होंने हल्के अंदाज़ में इतना जरूर कहा कि, “आज कोई पेपर लीक नहीं हुआ।”

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है और सरकार दोषियों के खिलाफ और भी सख्त कानून लाने जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि लाखों छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और अब मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी की जाएगी। 

अब सभी की नजर संसद पर है, जहां इस संशोधन बिल को पेश किए जाने की तैयारी है। यदि यह कानून पारित होता है, तो पेपर लीक करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं अधिक सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। 


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